उपायुक्त आवंटित झोन में करेंगे वसूली- आयुक्त

राजस्व वसुली समीक्षा बैठक

इन्दौर. आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा बकाया कचरा प्रबंधन शुल्क, संपतिकर, जलकर व अन्य करो की वसुली के संबंध में रविन्द्र नाटय गृह में समीक्षा बैठक ली गई. बैठक में अपर आयुक्त एसकृष्ण चैतन्य, उपायुक्त अरूण शर्मा, श्रीमती लता अग्रवाल, समस्त सहायक राजस्व अधिकारी, बिल कलेक्टर व अन्य उपस्थित थे.

आयुक्त सुश्री पाल द्वारा समस्त झोनो क्षेत्रो में राजस्व वसुली कार्यो में सहायक राजस्व अधिकारी, बिल कलेक्टर व टीम से झोनवार/वार्डवार वसुली के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई. आयुक्त द्वारा समस्त सहायक राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह सिर्फ अपने व्यवसायिक क्षेत्रों में ही कचरा प्रबंधन शुल्क की वसुली ना करें, आवासीय क्षेत्रो में भी कचरा प्रबंधन शुल्क की राशि वसुल करें.

आयुक्त सुश्री पाल ने समस्त सहायक राजस्व अधिकारी, बिल कलेक्टर को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आप प्लानिंग बनाकर, वसूली का कार्य करें. आपको वसुली कार्य में कोई समस्या आए तो हमें बताएं. सहायक राजस्व अधिकारी, बिल कलेक्टर व सहायको के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है तो राजस्व वसूली का काम ठीक से क्यों नहीं हो रहा है. उन्होने समस्त सहायक राजस्व अधिकारी व बिल कलेक्टर को निर्देशित किया कि प्रतिदिन 100 से अधिक वसुली हेतु रसीद काटे व वसुली करें.

लक्ष्यानुसार वसुली नहीं करने पर वेतन रूका

आयुक्त द्वारा समीक्षा के दौरान ऐसे झोन के 11 सहायक राजस्व अधिकारी व वार्ड के 40 बिल कलैक्टर जिनके द्वारा अपने-आवंटित झोन/वार्ड क्षेत्र से आवासीय क्षेत्रो में कचरा प्रबंधन शुल्क की राशि का 75 प्रतिशत व व्यवसायिक क्षेत्रो में कचरा प्रबंधन शुल्क 90 प्रतिशत कचरा संग्रहण शुल्क का कलेक्शन लक्ष्यानुसार नही किया गया था, उनकी माह दिसम्बर का वेतन होल्ड पर रखने के निर्देश दिये गये.

इस प्रकार आयुक्त सुश्री पाल द्वारा एक साथ 51 कर्मचारियो के वेतन रोकने के आदेश दिये गये. जिन कर्मचारियो के वेतन रोके गये है, इनके द्वारा 31 दिसम्बर 2020 तक लक्ष्यानुसार कचरा प्रबंधन शुल्क वसुला जाएगा तो ही माह दिसम्बर का वेतन रिलीज किया जाएगा. यदि सहायक राजस्व अधिकारी और बिल कलेक्टर द्वारा लक्ष्य के अनुसार कचरा संग्रहण शुल्क वसुल नही किया तो ऐसे कर्मचारियो का वेतन भुगतान रोकने के साथ ही उनके विरूद्ध सेवा समाप्ति हेतु भी कार्यवाही की जावेगी।

7 स्टार रेटिंग के लिये जरूरी है कचरा प्रबंधन शुल्क की वसुली

आयुक्त सुश्री पाल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत 7 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिये माह दिसम्बर 2021 तक आवासीय क्षेत्रों से कचरा प्रबंधन शुल्क की राशि का 75 प्रतिशत व व्यवसायिक क्षेत्रों से कचरा प्रबंधन शुल्क 90 प्रतिशत वसूली करना आवश्यक है. इसके लिये समस्त सहायक राजस्व अधिकारियो, बिल कलेक्टर व राजस्व वसुली कार्य में संलग्न एनजीओ की टीम के साथ मिलकर प्रतिदिन, प्रति सप्ताह राजस्व वसुली का लक्ष्य बनाकर संपतिकर, जलकर के साथ-साथ कचरा प्रबंधन शुल्क वसुली का लक्ष्य प्राप्त करे।